संतसूर्य

नवीन 21 कृषी विकास सेवा सोसायट्या आणल्याबद्दल  आमदार साहेबांचे अभिनंदन!   एडवोकेट भारत पवार   

मंगळवेढा/ संतसूर्य वृत्तसेवा 

      

 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारातून व प्रेरणेतून 1934 साली विविध कार्यकारी विकास सेवा संस्थाची स्थापना करण्यात आली सामान्यातल्या सामान्य शेतकऱ्यांना सवलतीच्या व्याजदरात व योग्य वेळी पतपुरवठा व्हावा या हेतूने  1934 भारतीय रिझर्व बँकेच्या बरोबर देशामध्ये कृषी विकास संस्था स्थापन करण्यात आल्या या संस्थांच्या उद्देशाप्रमाणे शेतकऱ्यांना कमीत कमी व्याजदरात व कमीत कमी कागदपत्रात पतपुरवठा करण्यासाठी योजना आखण्यात आली सध्याच्या  कार्यप्रणालीमध्ये सुद्धा अत्यंत कमी कागदपत्रात व वेळच्यावेळी पतपुरवठा करणारी की एकमेव रचना आहे शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार व त्याच्या परिस्थितीनुसार तीन वर्षातून एकदा त्याला लागणारा पतपुरवठा निश्चित केला जातो त्यासच आपण कम पत्रक या नावाने ओळखतो म्हणजेच कमाल मर्यादा पत्रक या व्यवस्थेनुसार एखाद्या शेतकऱ्यास त्याच्या क्षेत्रामध्ये विविध पिकासाठी लागणारा पतपुरवठा निश्चित केला जातो शेतकऱ्यांनी त्यास लागेल तसी रक्कम बँकेतून घ्यावयाची सदरची रक्कम शेतकऱ्याने वापरली असेल तेवढ्याच रकमेचे व्याज अशा प्रकारची व्यवस्थाकेलेली आहे त्यामुळे शेतीसाठी लागणाऱ्या भांडवली खर्चासाठी शेतकऱ्यास हे सारखे बँकेकडे हेलपाटे घालवायला लागणार नाहीत अशा प्रकारची व्यवस्था आहे आणि पुढे याच सोसायटीच्या माध्यमातून जिल्हा सहकारी  बँक खरेदी विक्री संघ मार्केट कमिटी अशा संस्थांचे प्रतिनिधी नेमून वरील सर्व संस्था शेतकरी प्रमुख करून या संस्थांचे चालन शेतकऱ्यांनीच करावे अशा प्रकारची यंत्रणा उभी केली शेतकऱ्यांना फक्त चार टक्के व्याजाने पतपुरवठा करण्याची यंत्रणा उभी राहिली  आणि इथेच माशी जिंकली कृषी विकास संस्था ताब्यात घेतल्यानंतर त्या संस्थांचे जोरावर जिल्हा मध्यवर्ती बँक खरेदी विक्री संघ मार्केट कमिटी अशा संस्था ताब्यात ठेवून राज कारण करणे सोयीचे झाले अशा संस्थांमधून विकासाचा हेतू बाजूला सुरू त्यांचे राजकीय अड्ड्यामध्ये रूपांतर झाले पुढे तर परिस्थिती इतकी पुढे गेली ज्याच्या हातात या सहकारी संस्था तोच आमदार तोच या तालुक्यातील सर्व संस्थांचा मालक होऊन बसला आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर व बिन तकदीचा पतपुरवठा होण्याच्या उदात्त हेतूने स्थापन केलेली यंत्रणा मोडीत काढण्यास राजकारणी सरसावले व त्यांनी त्यांच्या अनुयायांनाच पतपुरवठा करणे व जो विरोध करतो त्यास पतपुरवठा पासून वंचित करून त्याची आर्थिक कोंडी करून राजकीय वापर किंवा सूडबुद्धीने लाचार बनवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली

 आणि त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी लाचारी स्वीकारण्यापेक्षा सहकारी  पतसंस्था कडून भरमसाठ  व्याजाने कर्ज घेण्यास सुरुवात केली त्यामुळे महाराष्ट्रामध्येच ताकतवान पतसंस्थांचे जाळे निर्माण झाले मंगळवेढा तालुका पुरते बोलायचं झाले तर गेल्या वीस पंचवीस वर्षापासून  विकास संस्था एकाच कुटुंबाच्या ताब्यात आहेत तालुक्यातील खरेदी-विक्री संघ मार्केट कमिटी कृषी उद्योग संघ जिल्हा मध्यवर्ती बँक एकाच कुटुंबाच्या ताब्यात आहेत पूर्वी या संस्था वरती त्यातील विविध लोकांना काम करावयाची संधी मिळत होती परंतु आता सध्या ते एकाच कुटुंबाचे संस्थान झाले आहे कृषी विकास संस्थांच्या माध्यमातून होणारा पतपुरवठा त्यांच्या मर्जीतील व त्यांच्या अनुयायांनाच केला जातो मग इतरांनी पतसंस्थाचा मार्ग

स्वीकारला  त्यामुळे तालुक्यामध्ये पिशवी ठेवल्या अशा प्रकारचा बोलबाला झाला

 अशा परिस्थितीमध्ये आमदार साहेबांनी नवीन 21 कृषी पतसंस्था मंजूर करून आणल्या हे एका दृष्टिकोनातून आनंदाची बाब आहे त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे नवीन स्थापन केलेल्या या विकास संस्था लोकाभिमुख होऊन सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना राजकारण सोडून पतपुरवठा करणार की पुन्हा त्यात राजकारण होऊन दुसरी पिशवी तयार होणार याचे उत्तर येणारा काळच देईल असे निवेदन एडवोकेट भारत पवार यांनी केले आहे