संतसूर्य

महाराष्ट्रात अविश्वास तर कर्नाटकात पाण्याची हमी, शाश्वती काय?

कोयत्या वर राजकीय उचली घेणाऱ्या कार्यकर्ते, नेते, लोकप्रतिनिधी मुळे शेतकऱ्यांची पाण्यासाठी फरपट

मंगळवेढे/प्रा.विक्रांत पंडित

दामाजीपंतांच्या काळापासून दुष्काळी असलेल्या मंगळवेढा तालुक्याला शेतीसाठी पाणी मिळू शकले नाही नवीन तंत्रज्ञान, अत्याधुनिक मशनरी यामध्ये हिमालय सह्याद्री पर्वत देखील पोखरून रस्ते व पाण्याची सोय केली गेली आहे त्या ठिकाणी चाळीस धोंडातेल ,तेलधोंड, गद्या गाढव या टेकड्यावर पाणी नेणे व पाईपलाईन द्वारे पाणी देणे अशक्य असे काहीच नाही केवळ राजकीय शक्ती अभाव असल्यामुळे या भागाला पाणी मिळू शकत नाही या भागातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा भावनिक करून स्वतःचे राजकीय भवितव्य निर्माण करणे, घडवणे हे आतापर्यंत होत गेले आहे सर्वसामान्य शेतकऱ्याला भावनिक करून त्याच्या पाण्याच्या प्रश्नाला हात घालून ग्रामपंचायत सदस्य होण्यापासून सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, कारखान्याचे संचालक, सभापती ,आमदार, मंत्री होण्यापर्यंत या 35 गाव पाण्याचा प्रश्न वापरला गेला आहे .2009 मध्ये भारत भालके आमदार झाले आज तब्बल पंधरा वर्षे झाले या पाणी प्रश्नाबाबत या भागातील शेतकऱ्यांना आंदोलनापासून मागणीच्या पाठपुराव्यापासून कोणी वंचित ठेवले .पाणी प्रश्न बाजूला राहू द्या ,पाणी मागण्याची देखील गरज नाही ,आम्ही पाणी मिळवून देणार आहे असे सांगून लोकसभा ,विधानसभेच्या निवडणुकीपर्यंत का शांत ठेवले गेले. यामागील झारीतील शुक्राचार्य कोण आहे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो कोणतीही युती असो अथवा आघाडी असो या राजकीय नेत्यांची वैयक्तिक कामे, टेंडर पासून आदि पर्यंत सर्व कामे केली जातात मग केवळ 24 गावातील शेतकऱ्यांना पाणी देताना पाणी प्रश्न सोडवताना तालुक्यातील नेते ,राज्याचे नेते यांचे हात का आकडतात त्यांच्या हाताला लकवा मारला जातो.

या दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नाही त्यामुळे जगणे मुश्किल झालेले आहे पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी आर्थिक अडचणीत येऊन कंगाल झाला आहे बँका पतसंस्था सावकार यांच्या दबावामुळे आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे परंतु महाराष्ट्र शासनाकडे नियमित पाठपुरावा करून पाणी मिळवणे हक्काचे पाणी घेणे हे अधिक सोयी जे आहे राजकीय नेत्यांना शासनाला जाग आणण्यासाठी कर्नाटकात जातो म्हणणे तसा ग्रामपंचायतीचा ठराव करणे हे बोलणे सोपे आहे परंतु कर्नाटकात गेल्यानंतर पाणी मिळणार का याची शाश्वती हमी कोण देणार आहे बेळगाव व लगतचा भाग कृष्णा खोऱ्यामुळे कृष्णेच्या पात्रामुळे व चांगल्या जमिनीमुळे शेतकऱ्यांना सुबत्ता देणारा ठरलेला आहे मग मंगळवेढ्यातील दुष्काळी भूभाग कर्नाटक घेण्यास तयार होईल का? महाराष्ट्र शासन या 24 गावांना कर्नाटकात जाण्यासाठी परवानगी देणार का हे प्रश्न वेगळे आहेत प्रश्नाचे सोडवणूक करण्यापेक्षा लक्ष विचलित करने यामध्ये राजकीय नेत्यांना शासनाला अधिक रस असतो

लोकसभा विधानसभा निवडणुका येण्याची वेळ आली की या पाणी प्रश्नाला जाळ घालून तापवण्याचे प्रयत्न केले जातात तब्बल 15 ते 16 वर्षे झाले या प्रश्नाबाबत आंदोलन झाले नाही मुळात आंदोलन हा प्रकारच मंगळवेढा तालुक्याला टाइमपास किंवा राजकारणातून कोणालातरी बाद करणे व कोणालातरी उचलून वर घेणे यासाठीच वापरला जातो असा आत्तापर्यंतचा अनुभव दिसत आहे. मंगळवेढा तालुक्याला पूर्वी स्थानिक लोकप्रतिनिधी मिळत नव्हते माजी आमदार स्वर्गीय मर्दा वकील यांच्या काळात आम्हाला पाणी देऊ नका आमच्या जमिनी घेऊ नका असे मागणी करणारे शिस्त मंडळ राज्याच्या मुख्यमंत्र्याकडे गेले होते त्यानंतरचे लोकप्रतिनिधी तालुका व जिल्हा बाहेरील आल्यामुळे व या भागातील शेतकऱ्यांचे म्हणण्यापेक्षा राजकीय नेत्यांचे कार्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने त्या काळात पाणी प्रश्न निर्माण झाला नाही माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांनी पाण्याबाबत आंदोलन केले पाणी आंदोलनात सहभागी होऊन पाण्याचे महत्व वाढवण्याचे काम केले. माळशिरस मधील तोंडले भोंडले या भागात काम थांबले होते त्याचा पाठपुरावा करून मंगळवेढा तालुक्यात पाणी आणले. उजनी उजवा कालवा वीस ते पंचवीस किलोमीटर ची लांबी वाढवला यामुळे हुलजंती, कात्राळ ,कागश्ट ,नंदुर या भागात पाणी येऊ शकले ढोबळे यांच्या राजकीय विरोधकांनी त्यांना राजकीय विरोध केला याचा परिणाम वीस वर्षात राजकारणासह शेतकऱ्यांना भोगावा लागला. धनश्री परिवाराचे नेते शिवाजीराव काळुंगे यांनी नागनाथ अण्णा नायकवडी गणपतराव देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुक्यात पाणी चळवळ केले त्याच्या पाठपुराव्यामुळेच आतापर्यंत झालेल्या पाण्याच्या सोडवणुकीचे प्रश्न मार्गी लागले ही चळवळ आणखी काम करत आहे यामध्येच या 35 गावातील शेतकरी तरुण कार्यकर्ते यांनी सहभागी होऊन पाठपुरावा करण्याची गरज आहे याच माध्यमातून पाणी मिळण्याची आशा अधिक आहे

  राज्याचे देते, देशाचे नेते जिल्ह्याचे नेते दुष्काळी मंगळवेढा तालुक्याला पाणी देण्यासाठी मंत्रालय पातळीपासून मंगळवेढ्यातील राजकीय कार्यकर्त्यापर्यंत मनभेद मतभेद करून जमेल तसा विरोध करत होते त्यामुळे सहज येणारे पाणी येऊ शकले नाही त्यांच्या नंतर पंधरा दिवसात आमदार झालेले  राम साळे यांनी या भागात पाणी येणे म्हणजे मृगजळ आहे असे जाहीर करून टाकले होते त्यांच्याकडून पाणी मिळावे अशी अपेक्षा एकाही सर्वसामान्य शेतकऱ्याला नव्हती त्यांच्या काळात मान नदीला कालव्याचा दर्जा दिला आहे असे आजही आवर्जून सांगितले जाते मग कालव्याचा दर्जा मिळाला असेल तर मान नदीत कायम पाणी का सोडले जात नाही याचा विचार देखील त्यांचा प्रसार करणारे करत नाहीत दरम्यानच्या काळात मतदारसंघ सर्वसाधारण झाला भारत वालकी यांनी मंगळवेढा तालुक्यातील राजकीय परिस्थिती सामाजिक परिस्थिती भौगोलिक परिस्थिती याचा अभ्यास करून नवीन तरुण कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून भाळवणी येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या शताब्दीच्या निमित्ताने पाणी आंदोलनाचा घाट घातला तालुक्याला पाणी मिळणार आहे. असे म्हटल्यानंतर पत्रकारांनी देखील या पाणी प्रश्नाला मोठ्या प्रमाणात वाचा फोडली पाठपुरावा केला 2009 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर आंदोलन सुरू झाले बहिष्कार टाकला गेला आंदोलनाची झळ निवडणुकीत लागली तरी देखील सुशीलकुमार शिंदे विजयी झाले जणू काही सुशीलकुमार शिंदे यांच्यामुळेच या भागात पाणी मिळू शकत नाही अशी भावना निर्माण केली गेली या आंदोलनामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी तवा तापलेला तयार होता पटापटा त्यावर भाकरी भाजून घेतल्या गेल्या त्या भाकरीला होती परंतु भाकरी भाजण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हाडाची काडी केली गेली होती. मग पूर्व भागातील काल्या जमिनीचे शिल्लक पाणी दुष्काळी भागात देण्याचे वाल्मि समितीचा अहवाल दाखवून पाणी शोधून काढले व ते पाणी दुष्काळी 35 गावाला देण्याची मागणी पुन्हा जोर करू लागली राज्यपालांची परवानगी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता हे या भागाला शब्द तोंडपाठ झाले आहेत. काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या काळात शरद पवार यांच्याकडून या भागाला निश्चित पाणी मिळू शकले असते परंतु राजकीय नेत्यांना दर पाच वर्षांनी येणाऱ्या लोकसभा विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी हा पाणी प्रश्न सोडवण्यापेक्षा असाच ठेवणे अधिक सोयीचे अधिक चांगले आहे याची जाणीव असल्यामुळे हा पाणी प्रश्न सोडवला जात नाही मग यामध्ये देवेंद्र फडणवीस असो शरद पवार असो पृथ्वीराज चव्हाण असो अशोक चव्हाण असो या सर्व प्रमुख नेत्यांना जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांना हा प्रश्न असेट म्हणून पाहिला जातो हे लक्षात आल्यामुळे या पाणी प्रश्नाच्या माध्यमातून या भागात तरुण कार्यकर्ते ग्रामपंचायत सदस्य झाले सरपंच झाले पंचायत समिती सदस्य जिल्हा परिषद सदस्य जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी साखर कारखाने संचालक चेअरमन आमदार मंत्री झाले परंतु या भागाला पाणी देण्याची वेळ आली की हे सर्वजण गोगलगायी होतात हे या भागातील शेतकऱ्यांनी पाहिले आहे

जिल्ह्याचे राज्याचे नेते यांना लोकसभा विधानसभेच्या निवडणुकीत विरोध केल्यानंतर सत्तेवर आल्यावर ते सूड उगवतात. यामध्ये एका पक्षाचे नव्हे तर सर्व पक्षाचे नेते त्यासाठी एकत्र येतात जिल्ह्यात इतर ठिकाणच्या उपसा सिंचन योजना पाठीमागून मंजूर होऊन कार्यानित झाले आहेत पुणे जिल्ह्यातील जनाई शिरसाई ही योजना देखील कार्यान्वित झाली आहे परंतु मंगळवेढ्यातील चाळीस धोंडा, तेलधोंडा नाव बदलून आलेली 35 गाव पाणी योजना व आता सुधारित 24 गाव पाणी योजना या योजनेची नावे बदलली गेली परंतु या भागातला शेतकरी पाण्यापासून गेलीस 75 वर्षे वंचित राहिलेला आहे पाणी प्रश्नावरून या भागातील जनतेला शेतकऱ्याला खेळवले जात आहे. पाणी पुजनापासून कलश पूजनापर्यंत पायावर पाणी वाहण्यापर्यंत बिरोबाच्या चरणी पाणी वाहने पर्यंत अनेक प्रयोग झाले परंतु शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये या राजकीय नेत्यांनी शेतीसाठी पाणी आणून दिले नाही 24 गावाला पाणी मिळवणे अवघड आहे अद्याप मंजूर नाही प्रशासकी मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले जाते मुख्यमंत्र्याची मंजुरी पर्यावरणाची मंजुरी आधी कारणे सांगितली जात आहेत परंतु पौट साठवण तलाव, बेगमपूर, मल्लेवाडी या ठिकाणी नदीवर बेरेजेस उभा करणे अवघड नाही. परंतु या भागातील राजकीय परिस्थिती वेगळी असल्यामुळे दक्षिण भागातील शेतकऱ्यांच्या दुष्काळाचे भांडवल करणे राजकीय दृष्ट्या सोयीचे राहत असल्याने हा पाणी प्रश्न दर पाच-दहा वर्षांनी वर काढून राजकीय पोळी भाजून घेतली जात आहे.

24 गाव पाणी योजनेला मंजुरी निधी उपलब्ध करून दिल्यास पाईपलाईन द्वारे सहा ते बारा महिने या काळात चाळीस धोंड्यावरून हे पाणी देता येणे शक्य आहे परंतु आंदोलक आंदोलन करणारे नेते व त्यांना मार्गदर्शन करणारे आंदोलकाचे प्रायोजक यांचे वेळापत्रक जुळत नसल्यामुळे राज्य शासनाला चाल ढकल करण्यास संधी मिळत आहे. साठ वर्षे झाली मंगळवेढा तालुका शरद पवार यांचे नेतृत्व मान्य करतो त्यांच्यामुळे ढोबळे साळे भालके हे लोकप्रतिनिधी होऊ शकले परंतु या तिघांनाही शरद पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करून मंगळवेढ्यात या दुष्काळी भागाला पाणी आणणे जमले नाही गेल्या पाच वर्षात आघाडीवर युती शासन यांच्यामध्ये सर्वांनी आश्वासने देऊन झाली सब घोडे 12% हे या भागातील शेतकऱ्यांनी पाहिले आहे

तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी राजकीय कार्यकर्त्यांनी अवताडे, परिचारक ,भालके, अभिजीत पाटील, कालुंगे यांची मालमत्ता किती आहे किती वाढली कशी वाढत आहे यावर चर्चा करण्यापेक्षा पंतप्रधान मोदी कसे चुकले, अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडन हे इजराइल युद्धात कसे फसले, चीनचे जीम्पिंग काय करतात. यावर चर्चा करत भगीरथ भालके यांचे कसे होणार? समाधान आवताडे पुन्हा आमदार होणार का? प्रशांत परिचारक निवडणूक लढवणार का? अभिजीत पाटील यांना मंगळवेढ्यातून मतदान मिळेल का?रोहित, विराज यांच्या भवितव्य बाबत यावर चर्चा विचार विनिमय करण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा आपल्या शेतकऱ्यांच्या मुलाला शेतीतून उत्पन्न कसे मिळणार ?.  शिक्षण घेऊन व्यवसाय ,उद्योग करणे, कंपनी सुरू करून आर्थिक स्थैर्य मिळवावे .यासाठी 35 गावातील तरुणांनी पुढे यावे तरच त्यांना भवितव्य राहणार आहे अन्यथा सतरंजी उचलने, खुर्च्या उचलणे ,निवडणूक काळात किटी काढणे हे छोटे उद्योग करत बसावे लागणार आहे. राजकीय नेते व शासनाला पाणी प्रश्न सोडवण्यापेक्षा तेवत ठेवणे अधिक सोयीचे व उपयोगी आहे यामुळे हा प्रश्न सोडवणे सोपे नाही यासाठी शासनाच्या मानगुटीवर भूत म्हणून बसावे लागणार आहे तेही सलग पाच वर्ष तरच या भागात शेतीला पाणी मिळू शकेल यासाठी कर्नाटकची नव्हे तर महाराष्ट्राचीच गरज आहे. राजकीय परिस्थितीचा पुरेपूर लाभ घेऊन माढाचे आमदार बबनदादा शिंदे यांनी दुष्काळी माढा तालुका पाणीमय केला आहे . स्वर्गीय आनंदराव देवकते यांनी दक्षिण सोलापूरची एक इंच जमीन न देता सीना नदीला कालव्याचा दर्जा घेऊन दुष्काळी भागाला पाणी मिळवून दिले .या उलट तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने घेतल्या. परंतु दुष्काळी भागाला पाणी दिले नाही. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवर असलेल्या मंगळवेढा तालुक्यात शासनाकडून अन्याय केला जातो परंतु लगतच्या जत तालुक्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांनी एकाच वेळी सुमारे दोन हजार कोटी रुपये देऊन जवळपास सर्व पाणी योजना मार्गी लावण्याचा प्रश्न निकालात काढला आहे त्याच वेळी जत प्रमाणे मंगळवेढ्यात देखील आंदोलन झाले असते तर या सीमा  भागा लगत असलेल्या 35 किंवा 24 गाव या पाणी योजनेला शासनाने डाव्या हातात मंजुरी उजव्या हातात निधी या पद्धतीने हे काम मार्गी लावले असते चुका करणे झालेल्या चुका उगाळत बसणे हे आता विसरून खरोखरच राजकीय जोडे बाजूला ठेवून या भागातील शेतकरी व त्यांना पाठबळ देण्यासाठी तालुक्यातील सर्व जनतेने एकमुखी मागणी करून पाठपुरावा केला तर या 24 गावाला न्याय मिळू शकणार आहे परंतु स्वतःचे राजकीय करिअर, आर्थिक लाभ जिल्हा व राज्यातील नेत्यांची मर्जी सांभाळणे यामध्ये गेली 15 ते 20 वर्षे हा तालुका मागे राहिला आहे आता तालुक्यातील जनतेने कोणाच्या मागे जायचे आतापर्यंत कोणी कसे काम केले यापुढे कोणाच्या शब्दाला किंमत आहे कोणाचे राजकीय वजन मुंबई, दिल्ली येथे आहे याचा कानोसा घेऊन शेतकऱ्यांनी देखील स्वार्थी व्हावे व ही योजना मार्गी लावून घेऊन स्वतःच्या शेतात पाणी आणावे शेतकऱ्यांच्या शेतात एकदा पाणी आले की त्याच्या दंडात पाणी आल्यानंतर त्याच्या मनगटात ताकद निर्माण होते मग या ताकदीवर या भागातील शेतकऱ्यांना पुढे कोणी फसवणार नाही .नसेल तर फसवण्याची परंपरा सुवर्ण महोत्सव, हीरक महोत्सव प्रमाणे शतकी महोत्सव देखील करेल.

 समाधान आवताडे यांना पोटनिवडणुकीत जनतेने विजयी केले आहे सध्या लोकप्रतिनिधी म्हणून काम पाहत आहेत ते पाठपुरावा करत आहेत शासन व सर्वसामान्य जनता यांच्यात समन्वयक म्हणून आमदार काम पाहतात या भागातील शेतकऱ्यांनी आमदारांकडे पाठपुरावा करून उपमुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून पोहोचून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करावा शेवटी या भागातील जनतेला स्थानिक लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातूनच शासनाकडे जाऊन पाठपुरावा करावा लागणार आहे मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो कोणत्याही विचाराचा असो स्वतःचा विचार पक्ष बाजूला ठेवून प्रश्न मार्गी लागावा या विचारानेच पुढे जाण्याची गरज असल्याचे वाटत आहे